Krashi Vibhag GR

कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन

सण 2016-17 पासून राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियाना अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना ही गट शेती आधारित सेंद्रिय शेती योजना केंद्र हिस्सा 60% व राज्य 40% या प्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेती व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यात प्रोत्साहन देणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, सेंद्रिय प्रामाणिकरण करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाच्या अवलंब करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे या बाबी योजनेत समाविष्ट आहेत.

ही योजना गट आधारित असून 20हेक्‍टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येतात

  • या योजनेत एकदा निवड केलेल्या गटाला 3 वर्ष लाभ देण्यात येतो.
  • विदर्भातील सहा जिल्ह्यात 350 गट (सण 2020- 21)
  • राज्यात एकूण 500 गट स्थापन करण्यात आलेले आहेत.

शासन निर्णय

परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रुपये 237 लक्ष व राज्याभिष्याचा रुपये 158 लक्ष असा एकूण 395 लक्ष इतका निधी कृषी आयुक्तालय पुणे यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर योजना राबवताना पुढीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन करावे

  • ही योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी वितरित करण्याच्या अटी व शर्तीनुसार राबविण्यात यावी.
  • खर्चाचे लेखे व्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परीक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रामाणिकपणे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवाला सादर करण्यात यावे.
  • योजनेची संबंधित ताळेबंद व लेखापरीक्षण जमाखर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला अ खर्चिक रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही.
  • कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्षमतेपेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
  • सदर निधी खर्च करताना विविध कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे नियम पाळावे.
  • वेळोवेळी शासन निर्णय वितरित केलेला सर्व निधी पी एफ एम एस मधील एस एन ए प्रणाली द्वारे वितरित करण्याची कार्यपद्धती बंधनकारक राहील.
  • सदर योजनेकरिता कृषी संचालक आत्मा कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकार म्हणून व सहाय्यक संचालक लेखा एक कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना आहार व सं वितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

Krashi Vibhag GR

Krashi Vibhag GR – : वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गट स्थापन करणे आवश्यक आहे. व त्या गटाची नोंद करावी. त्या गटांमध्ये 20 हेक्टर क्षेत्राचा अंतर्भाव करावा म्हणजे सदर योजनेचा तुम्हाला लाभ घेता येईल धन्यवाद

Leave a comment

error: